बजट 2024: अब नहीं देना पड़ेगा कोई टैक्स, नए टैक्स स्लैब में भारी छूट, जाने कितनी आय तक बनेगा 0 टैक्स

KrishJul 23, 2024

पिछले साल के बजट में सरकार ने कहा था कि अगर वेतनभोगी व्यक्तियों की कर योग्य आय एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो उन्हें कोई कर नहीं देना होगा। जी हां आज हम बात करेंगे बजट 2024 की।

बता दें कि अगर आप वेतनभोगी हैं तो आपके लिए बजट 2024 में जीरो टैक्स का ऐलान किया गया है जिसका विवरण विस्तृत रूप से नीचे चर्चा करेंगे

वेतनभोगी व्यक्तियोंके के लिए नए टैक्स स्लैब का निर्धारण किया गया जिसमें पिछले साल के बजट में सरकार ने कहा था कि अगर वेतनभोगी व्यक्तियों की कर योग्य आय एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो उन्हें कोई कर नहीं देना होगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87ए के तहत मिलने वाली छूट की अधिकतम सीमा 12,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। हालांकि विशेषज्ञ छूट राशि को लेकर संशय में हैं, लेकिन सरकार ने छूट को फिलहाल अपरिवर्तित रखा है।

आयकर में छूट: जाने किसपर होगी लागू

करदाताओं को एक बड़ी राहत देते हुए, केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने एक नई कर व्यवस्था पेश की है जो 7.75 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को शून्य कर का भुगतान करने की अनुमति देती है। यह पिछली व्यवस्था से एक महत्वपूर्ण बदलाव है,

इस प्रकार, नई कर व्यवस्था को अपनाने वाले करदाताओं को यदि उनकी कुल आय 7,75,000 रुपये है, तो उन्हें कोई आयकर देय नहीं होगा।

नई कर व्यवस्था सरल है और इसे अपनाने वालों के लिए कर का बोझ कम करती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुरानी व्यवस्था के तहत उपलब्ध कुछ कटौतियाँ और छूटें नई व्यवस्था में उपलब्ध नहीं हैं। व्यक्तियों को यह निर्णय लेने से पहले अपनी कर स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए कि कौन सी व्यवस्था उनके लिए सर्वोत्तम है।

व्यक्ति प्रत्येक वर्ष पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच चयन कर सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर कौन सी व्यवस्था अधिक लाभकारी है, यह निर्धारित करने के लिए कर सलाहकार से परामर्श करना उचित है।

सीए (डॉ.) सुरेश सुराना ने कहा, “वर्तमान में, आईटी अधिनियम की धारा 16(ia) के तहत ‘वेतन’ के अंतर्गत आय की गणना करते समय 50,000 रुपये की मानक कटौती की अनुमति है। वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, बजट 2024 द्वारा मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। ये बदलाव वित्तीय वर्ष 2024-25 और उसके बाद लागू होंगे। इसके अलावा, धारा 115BAC के तहत रियायती कर व्यवस्था का चयन करने वाले करदाता धारा 87A के तहत कर छूट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मूल कर की वास्तविक राशि या अधिकतम छूट राशि (यानी 25,000 रुपये) में से जो भी कम हो, तक सीमित होगी। छूट को अपरिवर्तित रखा गया है।”